म.टा. प्रतिनिधी, नागपूर
शालेय विद्यार्थ्यांच्या वयानुसार त्यांच्या दप्तराचे ओझे अधिक होऊ नये, म्हणून राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाकडून विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचे ओझे कमी करण्याचे निर्देश सर्व शाळांना दिले होते. मात्र, नागपूर जिल्ह्यातील अनेक खासगी शाळांमध्ये आजही या निर्देशाची अंमलबजावणी होत नसल्याचे वास्तव आहे. शिक्षण विभागानेसुद्धा आपला मासिक अहवाल राज्य शिक्षण विभागाकडे सादर करावयाचा होता. मात्र, अद्याप हा अहवालच शासनाकडे पोहोचलाच नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे.
नागपूर शहरासह जिल्ह्यातील १३ तालुक्यांमध्ये सुमारे ४ हजार पेक्षा अधिक शाळा आहेत. इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना आपल्या खांद्यावरील दप्तराचे ओझे पेलवत नाही. या प्रकारावर आळा बसावा यासाठी शिक्षण विभागाने विद्यार्थ्यांच्या खांद्यावरील दप्तराचे ओझे कमी करण्याचा निर्णय घेतला. तसे परिपत्रकही २१जुलै २०१५ रोजी काढले. शिक्षण विभागाचा हा निर्णय जिल्हा परिषद, नगर परिषद व खाजगी शाळांसाठीही बंधनकारक होता. जिल्हा परिषदेच्या शाळांत दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी काही उपाय योजना करण्यात आल्या होत्या. खासगी शाळांतील अभ्यासक्रमांची पुस्तके अधिक आहेत. शिक्षण विभागाकडून सुध्दा या निर्णयाची शाळांकडून योग्य अंमलबजावणी होत आहे किंवा नाही याची पडताळणी केली जात नाही. शहरात समूह साधन केंद्रामार्फत याची तपासणी करुन त्याचा अहवाल जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षण विभागाकडे सादर केला जातो. तर जिल्ह्यातील शाळांमधील तपासणी ही गटशिक्षणाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वातील पथकाकडून होत असते. त्यांचाही अहवाल प्राथमिक शिक्षण विभागाकडे सादर केल्यानंतर तो शिक्षण उपसंचालकांकडे सादर करावयाचा असतो. तेथून तो राज्य शिक्षण विभागाकडे सादर केल्या जातो.

इयत्ता – दप्तराचे वजन (किलोग्राम)

पहिली – २.०१०
दुसरी – २.२३५
तिसरी – २.५०५
चौथी – २.८३०
पाचवी – ३.१९५
सहावी – ३.२९५
सातवी – ३,७८५
आठवी – ४.२४५