पहले शिक्षक भरती, फिर सरकार…

शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांना ‘डीएड, बीएड स्टुडंट’चा इशारा

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

राज्यात शिक्षक भरतीची प्रक्रिया त्वरित सुरू व्हावी, यासाठी शेकडो डीएड, बीएड, टीईटी पात्रताधारकांनी सरकारच्या विरोधात रणशिंग फुंकले आहे. ‘पहले शिक्षक भरती, फिर सरकार’ असा नारा दिला आहे. शिक्षक भरतीची प्रक्रिया सुरू न झाल्यास त्याचा फटका सरकारला आगामी निवडणुकीत मतांद्वारे बसेल,’ असा इशारा डीएड बीएड स्टुडंट असोसिएशनतर्फे बेरोजगारांनी दिला आहे. शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी शिक्षक भरतीचे पोकळ आश्वासन दिले आहे. आश्वासनांची पूर्तता होत नसल्याने राज्यातील शेकडो भावी शिक्षक सरकारच्या विरोधात आज, सोमवारी २६ नोव्हेंबरला आझाद मैदानावर उपोषणाला बसणार आहेत.
राज्यात गेली आठ वर्ष शिक्षकांची भरती झालेली नाही. राज्य सरकारने जून २०१७ मध्ये पवित्र या ऑनलाइन पोर्टलद्वारे शिक्षक भरतीचा निर्णय घेतला. त्यानुसार डिसेंबर २०१८ मध्ये शिक्षक भरतीसाठी अभियोग्यता चाचणीही घेण्यात आली. या अभियोग्यता चाचणीतील गुणही ऑनलाइन पद्धतीने प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत. तावडे यानी गेल्या वर्षभरात अधिवेशनात काळात तसेच प्रसार माध्यमातून २४ हजारपेक्षा अधिक रिक्त पदांवर पवित्र प्रणालीद्वारे शिक्षक भरतीची प्रक्रिया सुरू आहे, असे अनेक वेळा घोषित केले मात्र, प्रत्यक्षात कोणत्याच प्रकारची कारवाई झालेली नाही, असे डीएड बीएड स्टुडंट असोसिएशन संस्थापक संतोष मगर यांनी सांगितले. वर्षभर केवळ शिक्षण विभागातील अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन, शिक्षक बदली प्रक्रिया आणि न्यायालयीन प्रक्रिया ही कारणे समोर करुन शिक्षक भरती प्रक्रिया रखडलेली आहे, असा आरोपही मगर यांनी केला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयच्या नागपूर खंडपीठामध्ये शिक्षक भरतीबाबत सुरू असलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने नुकताच निर्णय दिला आहे. या निर्णयानुसार सरकारने तातडीने मार्गदर्शक सूचना प्रसिद्ध करण्याची आवश्यकता आहे मात्र, अद्याप तशा सूचना सरकारने जाहीर केलेल्या नाहीत, असे मगर यांनी सांगितले.
.
एकीकडे राज्यामध्ये बहुतांश शाळांमध्ये शिक्षक संख्या कमी असल्याच्या कारणाने विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर परिणाम होत आहे. अनेक शाळांमध्ये बोटावर मोजण्याइतके शिक्षक काम करीत असून, त्यांच्यावर एकापेक्षा अधिक इयत्तांचा भार आहे. त्यामुळे हे शिक्षक खूप मानसिक तणावाखाली काम करीत आहेत. तर, दुसरीकडे अभियोग्यता चाचणी देऊन राज्यातील एक लाख ९८ हजार भावी शिक्षक नोकरीच्या प्रतिक्षेत आहेत, असे असोसिएशनतर्फे सांगण्यात आले आहे.
.
भावी शिक्षकांच्या मागण्या
– स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच खाजगी अनुदानित संस्थांमधील २४ हजार शिक्षक भरतीचा कालबद्ध कार्यक्रम त्वरित जाहीर करावा.
– खाजगी अनुदानित शिक्षण संस्थांमधील अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये करण्यात येऊ नये.
– शासनाने शैक्षणिक क्षेत्रातील ३० टक्के नोकर कपातीचे धोरण रद्द करावे.
– खाजगी अनुदानित शिक्षण संस्थांमधील मुलाखती संबंधीची नियमावली शालेय शिक्षण विभागाने त्वरित जारी करावे.