प्रशासनाकडून गांभीर्याने विचार सुरू; शिक्षकांसह विद्यार्थी-पालक अस्वस्थ
म. टा. प्रतिनिधी, नगर
महापालिकेची रेल्वे स्टेशन रस्त्यावरील माध्यमिक शाळा बंद करण्याचा विचार प्रशासनाद्वारे गांभीर्याने सुरू आहे. महापालिकेने आकृतीबंधात पदे नमूद नसताना या शाळेसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या पाच शिक्षक व एका शिपायाची नियुक्ती बेकायदेशीर ठरत असल्याने ती रद्द करण्याचा विचार होत आहे. येत्या आठवड्यात याबाबत अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता आहे. मात्र, असा निर्णय झाला तर या शाळेतील शंभरावर विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष सुरू असताना अन्य शाळेत समायोजन करावे लागणार आहे. या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थी व शिक्षकांमध्ये अस्वस्थता आहे.
नगरच्या रेल्वेस्टेशनसमोर महापालिकेचे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर प्राथमिक विद्यालय, मनपा शाळा क्रमांक चार असून, याच शाळेच्या आवारात माध्यमिक विद्यालय भरते. तेथे सध्या आठवी ते दहावीचे ११५ विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. त्यांना शिकवण्यासाठी मुख्याध्यापकांसह पाच शिक्षक व एक शिपाई आहे. पण या सर्वांची नियुक्ती बेकायदेशीर असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. यासंदर्भात दोन दिवसांपूर्वी वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची या विषयावर विशेष बैठकही झाली. महापालिकेच्या मंजूर झालेल्या आकृतीबंधात माध्यमिक शाळेसाठीची शिक्षक व अन्य पदे नसल्याने सध्या या शाळेत काम करणारे शिक्षक व शिपायांची नियुक्ती बेकायदेशीर ठरत आहे. त्यामुळे या सर्वांना कामावरून काढून टाकणे व त्यानंतर नव्याने शासनाकडे संबंधित पदे निर्मितीचा प्रस्ताव पाठवून तो मंजूर झाल्यानंतर नव्याने नियुक्ती करण्याचा विचार या बैठकीत झाल्याचे सांगितले जाते. सध्या काम करीत असलेल्या शिक्षक व अन्य सेवकांची नियुक्ती रद्द केली तर शाळाही लगेच बंद पडणार आहे. त्यामुळे येथील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्षही धोक्यात येणार असल्याने या विद्यार्थ्यांचे येथून जवळ असलेल्या शाळांमध्ये समायोजन करण्याबाबतही विचार सुरू आहे. पुढच्या आठवड्यात यादृष्टीने अंतिम आदेश जारी करण्यात येणार आहेत. त्यानंतरच प्रशासनाकडून शाळा बंद केली जाणार की नाही व शिक्षकांना नोकरीवर ठेवणार की नाही, याचे स्पष्टीकरण होणार आहे. मात्र, या बैठकीस काही शिक्षक उपस्थित असल्याने त्यांच्यात बैठकीतील चर्चेमुळे अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.
वसुलीचाही विचार
मनपाला माध्यमिक शाळा सुरू करण्याबाबत २००९मध्ये शासनाने परवानगी दिली आहे. त्यानुसार २०१०मध्ये ही शाळा सुरू केली आहे. मात्र, त्यानंतर तीन वर्षांनी म्हणजे २०१३मध्ये महापालिकेने शासन मंजुरीसाठी पाठवलेल्या आकृतीबंधात या शाळेतील शिक्षक व अन्य पदांची गरज मांडली नाही. परिणामी, दोन वर्षांपूर्वी मंजूर झालेल्या आकृतीबंधात ही पदे नाहीत. त्यामुळे सध्या या शाळेत या पदांवर काम करणाऱ्यांच्या नियुक्त्या बेकायदेशीर झाल्या आहेत. या नियुक्त्या तत्कालीन स्थायी समितीच्या मान्यतेने झाल्या असल्याने या समितीच्या सदस्यांकडून आतापर्यंत संबंधित शिक्षकांना दिले गेलेले लाखो रुपयांचे मानधन वसुल करण्याच्य़ा दृष्टीनेही विचार सुरू असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. मात्र, प्रशासनाकडून कागदावर नेमके काय आदेश येतात, यावर हे सारे स्पष्ट होणार असल्याचेही आवर्जून सांगितले जाते.
मानधन रखडले

२०१०मध्ये सुरू झालेल्या या शाळेतील शिक्षक व अन्य कर्मचाऱ्यांनी सुरुवातीची दोन वर्षे फुकट काम केले आहे. २०१२पासून त्यांना चार हजार रुपयांचे मानधन आता आठ हजार झाले आहे. पण मागील सात महिन्यांपासून तेही थकले आहे. सर्वांची मिळून सुमारे तीन ते साडेतीन लाखाची ही रक्कम आहे. संबंधित कर्मचाऱ्यांना कायम करण्याचे व थकीत मानधन देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिल्याचे या कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्याची पूर्तता करण्याऐवजी शाळाच बंद करून शिक्षकांना काढून टाकण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याने याविरोधात न्यायालयात कोर्ट अवमान याचिका दाखल करण्याबाबत विधिज्ञांचा सल्ला घेणार असल्याचे शिक्षकांकडून सांगण्यात आले.

दहावीच्या मुलांचा प्रश्न
या शाळेच्या दहावीच्या वर्गात २८ मुले असून, त्यांच्या वार्षिक परीक्षेचे अर्ज भरून घेण्याचे काम येत्या चार-पाच दिवसात सुरू होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर शिक्षकांना काढून टाकले गेल्यावर या मुलांचे समायोजन व त्यांचे परीक्षा फॉर्म भरून घेण्याचे कामही अडचणीत सापडण्याची भीती शिक्षकांकडून व्यक्त होत आहे.