म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
रिक्त जागांची भरती प्रक्रिया, अत्यंत तटपुंजे मिळणारे शिक्षकेतर अनुदान आणि महत्त्वाच्या मागण्यांसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिक्षण महामंडळास बैठकीसाठी चार वर्षांपासून डावलल्याच्या भावनेमुळे महाराष्ट्र राज्य शिक्षणसंस्था महामंडळाने शुक्रवारी (दि. २ नोव्हेंबर) रोजी लाक्षणिक बंद पुकारला आहे. शिक्षणसंस्थांच्या मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी एक दिवस राज्यातील शाळा बंद ठेवण्यात येतील. यात राज्यभरातून सुमारे ७ हजारावर शाळा सहभाग घेतील, असा दावा महामंडळाचे अध्यक्ष विजय नवल पाटील आणि नाशिक विभाग अध्यक्ष कोंडाजीमामा आव्हाड यांनी पत्रकार परिषदेत केला.
वर्षानुवर्षे जुन्याच समस्यांना संस्थाचालकांना सामोरे जावे लागते आहे. भाजपा सरकारनेही संस्थाचालकांच्या मागण्यांना प्रतिसाद दिलेला नाही. या मागण्यांसाठी चार वर्षांपासून महामंडळ मुख्यमंत्री फडणवीस यांची वेळ मागत आहे. मात्र, राज्यातील शिक्षणसंस्थांशी बोलण्यासाठी त्यांच्याकडे वेळ नाही. दुसरीकडे खासगी संस्था चालविणे कठीण होऊन बसले आहे. त्यामुळे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी एकदिवशीय शाळा बंद आंदोलन पुकारण्यात येत असल्याचे पाटील म्हणाले. सरकारने या बंदलाही प्रतिसाद न दिल्यास लवकरच बेमुदत शाळा बंद आंदोलन पुकारण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणहक्क कायद्याचा शिक्षण विभागाच्या वतीने सोयीनुसार अर्थ लावला जात असल्याने कायदेशीर अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. शिपाई पदासारखी शिक्षकेतर आवश्यक भरती करण्यासही सरकार प्रतिसाद देत नाही, शाळांकडून अवास्तव, अव्यवहार्य माहिती मागविण्यात येत असल्याने त्या कामाचा थेट बोजा शिक्षकांवर पडून त्यांच्या कामकाजावर परिणाम होतो आहे. शिक्षकेतर अनुदान मिळण्यात अनेक अडचणी असून, हे अनुदान वर्तमानकाळात तटपुंजे आहे. शिक्षक नियुक्ती मान्यतेसाठीही हजारो शिक्षकांना न्यायालयात धाव घ्यावी लागते. सन २०१२ पासून शिक्षक भरतीही बंद आहे. शिक्षण संस्थाचालकांना अधिकाऱ्यांकडून दुय्यम वागणूक दिली जाते. शिक्षण संचालकांना लेखी आदेश देऊनही अनेक जिल्ह्यातील शिक्षणाधिकाऱ्यांनी संस्थाचालकांना वेळच दिलेला नाही. या मागण्यांसाठी हा बंद पुकारण्यात येत असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.