म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
मुंबई उच्च न्यायालयाने सिंहगड एज्युकेशन सोसायटीच्या विविध कॉलेजांमधून कमी करण्यात आलेल्या ९६ प्राध्यापकांना पुन्हा कामावर घेण्याचे आदेश बुधवारी देण्यात आले. संस्थेने कोणतेही कारण नसताना प्राध्यापकांना कामावरून कमी केले होते, अशी माहिती सिंहगड समन्वय समितीतर्फे देण्यात आली.
थकित वेतनासाठी आंदोलन करणाऱ्या प्राध्यापकांना संस्थेने कोणतेही कारण नसताना कामावरून कमी केले. या प्राध्यापकांमध्ये कॉलेजमध्ये पूर्णवेळ ‘पे रोल’वर काम करणारे प्राध्यापक होते. सोसायटीच्या या निर्णयाविरोधात प्राध्यापकांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. या याचिकेवर बुधवारी झालेल्या सुनावणीत सोसायटीला कामावरून कमी केलेल्या प्राध्यापकांना पुन्हा सेवेत घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहे, अशी माहिती समितीचे समन्वयक प्रा. सचिन शिंदे यांनी दिली. आता उर्वरित २३८ प्राध्यापकांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी म्हणजेच त्यांना पुन्हा कामावर घेण्याबाबत प्राध्यापकांनी नवे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर करावे, असे कोर्टाने आपल्या आदेशात म्हटल्याचे प्रा. शिंदे यांनी सांगितले.
सोसायटीमध्ये काम करणाऱ्या प्राध्यापक आणि कर्मचाऱ्यांच्या ग्रॅज्युईटीची आणि भविष्यनिर्वाह निधीपोटी सुमारे १३० कोटी रुपये देणे आहे. असे असताना संस्थेच्या विश्वस्तांनी अंदाजे २५० कोटी रुपये इतर संस्थांना धर्मदाय आयुक्त आणि इतर कोणाची मान्यता न घेता दिल्याचा आरोप संभाजी ब्रिगेडच्या वतीने प्रभाकर कोंढाळकर यांनी केला आहे. याबाबत संस्थेतील ६१ जणांनी तंत्रशिक्षण संचालनालयाचे (डीटीई) सहसंचालक डॉ. डी. आर. नंदनवार यांच्याकडे तक्रार केली आहे. मात्र, त्यावर कारवाई झालेली नाही. याबाबत सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर यांनी देखील सहधर्मादाय आयुक्त यांच्याकडे कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे डॉ. करमळकर यांच्या लेखी पत्रानुसार पोलिसांनी संस्थेच्या विश्वस्तांविरुद्ध गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी कोंढाळकर यांनी केली आहे.
…….
‘व्यवहाराचा तपशील द्या’
‘डीटीई’ने सिंहगड संस्थेतील २०१६-१७ च्या शैक्षणिक वर्षातील बारा संस्थांमधील दोन हजार २०५ विद्यार्थ्यांची राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेची १० कोटी ६ लाख ५९ हजार ७४८ रुपयांची रक्कम वाटपासाठी संस्थेकडे दिली होती. ही रक्कम संस्थेकडून विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यावर जमा होणे अपेक्षित होते. मात्र, संस्थेने सादर केलेल्या अंशतः वितरणाची उपयोगिता प्रमाणपत्रे डीटीईने तपासली. त्यानंतर संस्थेने केवळ ४२६ विद्यार्थ्यांनाच शिष्यवृत्तीचे १ कोटी ८९ लाख ८७ हजार ९५४ रुपये दिल्याचे उघड झाले. त्यामुळे उर्वरित आठ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेचा अपहार झाल्याची तक्रार सिंहगड रोड पोलिसांकडे करण्यात आली होती. यावर पोलिसांनी प्रा. नवले यांनी तीन दिवसात संपूर्ण व्यवहाराचा तपशील द्यावा. अन्यथा कायदेशीर कारवाई करावी लागेल, असे पत्र पाठविले आहे.