म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
शासनाच्या सततच्या अशैक्षणिक धोरणामुळे खाजगी शिक्षण संस्था व त्यावर कार्यरत शिक्षकांना अर्थिक व प्रशासकीय कामकाजावर परिणाम होत आहे. संस्थाचालकांच्या प्रलंबित मागण्यासंदर्भात लक्ष वेधण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य शिक्षणसंस्था महामंडळाच्या वतीने येत्या २ नोव्हेंबरला राज्यव्यापी शाळा बंदचा इशारा दिला आहे.
राज्यभरात खासगी शिक्षण संस्थांमार्फत विनाअनुदानित तत्त्वावर शाळा सुरू करण्यात आल्या. अनेक संस्थांनी पैसे खर्च करून शाळांना भौतिक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या त्यामुळे गोरगरीब व सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणणे शक्य झाले. मात्र याच शिक्षण संस्थाकडे संस्थांकडे सरकारचा पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलत चालला. जे काम शासनाने करायला हवे होते ते काम मागील ५० वर्षांपासून खासगी शिक्षण संस्था करीत आहेत. असे असतानाही त्यांच्या योगदानाचा शासनाला विसर पडला. गेल्या कित्येक वर्षांपासून चालत आलेल्या संस्थाच बंद करण्याचा प्रयत्न सरकार करीत आहे. शासनाच्या सततच्या अशैक्षणिक धोरणामुळे खासगी शिक्षण संस्था सद्यपरिस्थितीत अडचणीत आल्या आहेत. याविरोधात राज्यभरात एक दिवसीय शाळा बंद आंदोलन करण्यात येणार आहे. राज्यभरातील सर्व माध्यमाच्या शाळा, ज्युनिअर कॉलेजे, शिक्षक-मुख्याध्यापक संघटनाही यात सहभागी होणार आहेत. सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी हे एकदिवसीय आंदोलन असेल, या आंदोलनाची दखल न घेतल्यास नजीकच्या काळात बेमुदत आंदोलन केले जाईल. असे महाराष्ट्र राज्य शिक्षणसंस्था महामंडळाचे मुंबई विभागीय अध्यक्ष डॉ. विनय प. राऊत यांनी सांगितले.

महामंडळाच्या प्रमुख मागण्या
– मुख्यमंत्र्यांनी संस्थाचालकांना भेटीस वेळ द्यावा
– शिक्षणावरील खर्च हा बोजा न समजता, ती गुंतवणूक समजून निधी वाढ करा
– औरंगाबाद येथील मोर्चातील शिक्षकांवरील गुन्हे मागे घ्यावेत.
– २० टक्के अनुदानित शिक्षकांना प्रचलित नियमानुसार १०० टक्के अनुदान द्या
– वेतनेतर अनुदान पूर्वीसारखेच व प्रचलित वेतन आयोगानुसार मिळावे
– धर्मादाय नोंदणी असल्याने संस्थांना मालमत्ता कर व वीज बिलातून सूट मिळावी
– आरटीई प्रवेशाची रक्कम तात्काळ द्यावी
– पवित्र पोर्टलबाबत संस्थाचालकांशी सरकारने चर्चा करावी
– संस्थांच्या विश्वस्त मंडळावर शासकीय प्रतिनिधी नेमण्याची अट रद्द करावी